आर्थिक विकास क्षेत्र

उपक्षेत्र १ कृषि  तथा खाद्य सुरक्षा

१. 

आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीरण

उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र साना यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइनेछ । कृषिलाई मर्यादित पेशा र उत्पादनमूलक व्यवसायका रूपमा विकास गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, महिला समूह र कृषक समूहलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । माटो परीक्षण प्रयोगशालाको विस्तार गरी माटोको प्रकार, गुणस्तर र जलवायु अनुकूल खेतीका लागि प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ । कृषि उपजको बजारीकरणका लागि कृषकले आफ्नो लगानीका आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सक्ने गरी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।बीउ, औजार, प्रविधि, उत्पादन, भण्डारण, प्रारम्भिक प्रशोधन र बजारीकरण सम्बन्धी कार्यहरू गर्न सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा आउन सक्ने रोग, महामारी र विपद् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बाली-बीमा तथा जलवायु अनुकूलन पूर्वतयारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

२.      

खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता

सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम मार्फत तरकारी, आलु लगायतको कृषि उपजको उत्पादन र बजारीकरणको सुनिश्चितता गरिनेछ । कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक शीत भण्डार, सङ्कलन केन्द्र, बिक्री केन्द्र जस्ता पूर्वाधार विकास गरिनेछ । प्राङ्गारिक कृषिको प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित कृषि उपजलाई प्राथमिकता दिई बजारका लागि साझा सुविधा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । चिया, इस्कुस र अन्य स्थानीय कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गरिनेछ। व्यावसायिक र विशिष्टीकृत कृषिको विकास गरी खाद्यान्न र उच्च मूल्यका बालीहरूको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरिनेछ।

३.      

बजारीकरणका लागि सहजीकरण

कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बजारीकरणको व्यवस्था गरिनेछ। बजारको माग अनुसार कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी कृषि क्षेत्रमा सहकारी कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ ।कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सङ्घ, प्रदेश र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा जोड दिइनेछ । नगरस्तरको कृषि प्रोफाइल तयार गर्न किसानको सूचीकरण र कृषक परिचयपत्र कार्यान्वयन गरिनेछ। चियाको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।  कृषि उत्पादनमा भौगोलिक सङ्केत कायम गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ।

४.      

बाली विविधीकरण

कृषि उत्पादनमा विविधीकरण गर्ने नीति लिइनेछ । नगरपालिका क्षेत्रमा नगदे बालीका रुपमा रहेका चिया, अलैंची, अदुवा,  बेसार आदिको उत्पादन र बजार प्रवर्द्धन गर्न पहल गरिनेछ ।  सूर्योदय नगरपालिका भित्र हावापानी र भूगोलका आधारमा पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ ।  जडीबुटी खेतीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ ।

५.      

क्षमता विकास

कृषकको क्षमता विकास गर्न आवश्यक तालिम र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वडा र टोल विकास संस्थासँगको साझेदारीमा कृषि, पशुपालन, उद्यम व्यवसाय र गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।

६.      

एकीकृत कृषि गुरु योजना

दिगो कृषि प्रवर्द्धनका लागि कृषि क्षेत्रको एकीकृत गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ ।

उपक्षेत्र २ सिंचाई

७.     

सिँचाइ सुविधा विस्तार

नगर क्षेत्र भित्रका कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न दातृ निकाय, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारी र सहकार्यमा आयोजनाको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइनेछ । उपयुक्त प्रविधिबाट सिँचाइ सेवालाई थप कृषि योग्य जमिनमा पुर्‍याउने नीति लिइनेछ । सिँचाई क्षेत्रका आयोजना पहिचान, छनौट, कार्यान्वयन, सञ्चालन र सेवाको लागि एक द्वार प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।

८.      

साना तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाहरू

साना सिँचाइ आयोजनाहरूको पहिचान, छनोट, कार्यान्वयन, सञ्चालन र सेवाका लागि एक द्वार प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। कृषि उत्पादनको पकेट ब्लक क्षेत्रमा सिँचाइ प्रविधिको व्यवस्था गर्ने नीति लिइनेछ । साना, र मझौला सिँचाइ योजना पहिचान गरी सिँचाइ योजना कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। सिँचाइ विकास योजना तर्जुमा गरी जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूल हुने गरी विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ ।

९.      

सिँचाइ सुविधाको मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन

दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ । सम्पन्न सिँचाइ योजनाको मर्मत सम्भार, पुराना नहर र कल्भर्टको व्यवस्था र मुहान संरक्षण गर्ने कार्य अवलम्बन गरिनेछ। सिँचाइ आयोजनाको नियमित मर्मत सम्भार र दिगो व्यवस्थापनका लागि जल उपभोक्ता संस्थालाई जिम्मेवार बनाइनेछ।

उपक्षेत्र ३ पशुपन्छी विकास

१०.   

पशुधन विकास र उत्पादन

सरकारी सहयोग र ग्रामीण समुदायसँग समन्वय गरी पशुधन उत्पादन क्षेत्र र सम्बन्धित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । हरियो घाँसमा आधारित पशुपालनमा जोड दिइनेछ र पशुको दानामा प्रयोग हुने अन्नको गुणस्तरमा सुधार गरिनेछ ।कृषकहरूलाई उन्नत जातका व्यावसायिक गाईपालन र पौष्टिक पशु दाना र घाँसको सहयोग मार्फत दूध उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गरिनेछ। स्थानीय हावापानी अनुकूल पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्ने र पशु स्वास्थ्य सेवामा सुधार गरिनेछ । मत्स्यपालन कार्यक्रमलाई व्यवसायीकरण गरी पशुपालनका लागि किसान समूह र सहकारीसँग सहकार्य गरिनेछ ।

११.   

रोग नियन्त्रण र रोकथाम

पशुधन र जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्न पशु रोग नियन्त्रण सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । पशु रोगहरूको निदान, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य र समन्वय मार्फत पशुधनको महामारी नियन्त्रण
गरिनेछ । महामारीको रूपमा देखा परेको लम्फि स्किन डिजिजको रोकथामको लागि आवश्यक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

१२.   

प्राविधिक विकास र यान्त्रिकीकरण

कृषि यान्त्रिकीकरण र गोठ सुधार सहित पशुपालनको व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ । उन्नत जातको सेक्सड सिमन प्रयोगलाई निरन्तरता दिइ निजी सेवा प्रदायकहरूसँग समेतको सहकार्यमा कृत्रिम गर्भाधान सेवाको विस्तार गरिनेछ । पशु जन्य उत्पादनका लागि किसान समूह र सहकारीहरूसँगको सहकार्यमा प्रशोधन कारखानाहरू निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

१३.   

ग्रामीण विकास र जीविकोपार्जन

ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउन भेडा पालन व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रमहरू मार्फत पशुपालन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। पशुपालन सम्बन्धी प्राविधिक सेवाहरू प्रवाह गर्न निजी क्षेत्रका पशु सेवा प्राविधिकहरू समेत परिचालन गरिनेछ । पशुपालनको जोखिम कम गर्न पशु बिमालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

१४.  

अन्तरसरकारी समन्वय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत पकेट ब्लक जोन कार्यक्रमलाई सहकार्य र समन्वय गरी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ ।पशुपालनका लागि नस्ल सुधार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न  सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गरिनेछ।

उपक्षेत्र ४ उद्योग तथा व्यापार

१५.  

व्यापार सुशासन र संरक्षण

व्यापार सुशासन र संरक्षणका लागि उद्योग, व्यवसायी सङ्घ र संस्थाहरूसँग सहकार्य र समन्वयको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

१६.   

पूर्वाधार विकास

रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग स्थापना भएको स्थानसम्म आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।

१७.  

उद्योगहरूको अनुगमन र प्रोत्साहन

सरोकारवालाहरू सँगको सहकार्य र समन्वयमा बजार र उद्योगहरूको निरन्तर अनुगमन गरिनेछ। स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत र कच्चा पदार्थमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ । उच्च मूल्य भएका र  निर्यात योग्य बस्तुहरूको उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सहकारी तथा व्यापारिक फर्महरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नवप्रवर्तनशील, अनुभवी तथा दक्ष उद्यमशील युवाहरूलाई उद्योग व्यवसाय सुरु गर्नका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिनेछ । गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी उत्पादन र भरपर्दो व्यवसाय सञ्चालनलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

१८.  

रोजगारी सृजना र सीप विकास

बजारको मागअनुसार गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ। युवा उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न औद्योगिक जनशक्ति निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वयमा सीप विकासका विभिन्न तालिम तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन
गरिनेछन् ।

१९.   

साना उद्यमहरूको लागि समर्थन

दिगो साना उद्यमहरूलाई सहयोग गर्न उद्यम विकास कोषको सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। सूर्योदय नगर क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न चाहने साना किसानलाई विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सहज ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय र पहल गरिनेछ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

२०.   

चिया परीक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्र

चिया उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न कोशी प्रदेश र सूर्योदय नगरपालिकाको साझेदारीमा निर्माणाधीन चिया परीक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्र (Tea Testing and Promotion Center ) लाई निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

उपक्षेत्र ५ पर्यटन तथा संस्कृति

२१.   

एकीकृत पर्यटन गुरुयोजनाको नीति

नगर क्षेत्रभित्र नयाँ पर्यटकीय स्थल र पर्यटकीय उत्पादनको पहिचान र विस्तार गरी पर्यटनको विकास र प्रवर्द्धनका लागि एकीकृत पर्यटन गुरुयोजना तयार गरी पर्यटनको विकास र विविधीकरण गर्ने नीति लिइनेछ । सम्भाव्य पर्यटकीय स्थल पहिचान गरी पूर्वाधार विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

२२.   

‍पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने

नगर क्षेत्रभित्रका पर्यटकीय महत्त्वका ठाउँहरू व्यवस्थित रूपमा विकास गर्दै सर्वकालीन पर्यटकीय गन्तव्य (सबै मौसमका लागि पर्यटक स्थल) का रूपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ । सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका होटल तथा अन्य व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी व्यवसायी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत ठूलो मात्रामा लगानी आकर्षित गर्न पहल गरी नगरलाई पर्यटकीय गन्तव्य Evergreen Tourist Destination का रूपमा विकास गरिनेछ ।

२३.   

गुणस्तरीय पर्यटन अभ्यास

गुणस्तरीय पर्यटन अभ्यास कार्यान्वयन गरिनेछ । होटल, होमस्टे र अन्य पर्यटकसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको अनुगमन र नियमनलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।

२४.  

परम्परागत र आधुनिक प्रविधिको प्रवर्द्धन

पर्यटन विकासका लागि पुरातन र अत्याधुनिक प्रविधिको  प्रवर्द्धन गरिनेछ। सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्रमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरी DIGITAL ANALYTICAL SYSTEM प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

२५.  

सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धन  

जैविक, सांस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण नगर क्षेत्रभित्रका नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी सो को संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ । पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र विस्तार गरी आधारभूत सेवा सुविधा सुनिश्चित गरिनेछ। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सांस्कृतिक, धार्मिक, विविध भाषा, कला र सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै माग अनुसार पर्यटन पूर्वाधार र सेवा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ ।

२६.   

ग्रामीण पर्यटन तथा सरसफाई अभियान

ग्रामीण पर्यटनलाई पर्यटन व्यवसायको उपक्षेत्रका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न र फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न सफा घर सुन्दर आँगन अभियान सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ । नगर क्षेत्रभित्र सामुदायिक पिकनिक स्थल, चलचित्र सुटिङ स्थलको विकास र प्रवर्द्धन गर्न पहल गरिनेछ ।

२७.  

सामुदायिक होमस्टे र परम्परागत मनोरञ्जन

सामुदायिक होमस्टेलाई सांस्कृतिक नृत्य देखाउन, मौलिक परिकारको व्यवस्था गर्न र पाहुनाको मनोरञ्जनका लागि मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।सम्भाव्यता अध्ययन गरी कृषि पर्यटन, चिया पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, मौलिक पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा पर्यटनलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ ।

२८.  

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धन

नगरपालिकाका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।पर्यटन व्यवसायीहरूबाट पर्यटकहरूलाई उपलब्ध गराइने सेवा र सुविधालाई गुणस्तरीय बनाउन Digital Marketing Platform तयार गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।

२९.   

रोजगारी र आर्थिक विकास

पर्यटन क्षेत्रको विस्तार गरी आय आर्जन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ । नवप्रवर्तन साझेदारी कोष अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको परियोजनालाई सम्पन्न गरी उक्त परियोजनाले समेट्ने स्थानीय लाभग्राहीहरूको आर्थिक विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

३०.   

समन्वय र सहयोग

पर्यटन विकासका लागि उपयुक्त संस्थागत संरचना निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र बीच समन्वय र सहकार्यको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

उपक्षेत्र ६ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा वित्तीय व्यवस्था

३१.   

सहकारी विकास

एक वडा एक विषयगत सहकारी संस्थाको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।सहरभित्रका सहकारी संस्थाहरूको सुशासन कायम गर्ने नीति लिइनेछ । अन्तर सहकारी संस्थाहरू बीच समन्वय र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गरिनेछ । सबै सहकारीहरूलाई एकीकृत सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (COPOMIS) मा आबद्ध गरिनेछ । सहकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि एकीकृत अनुगमन प्रणालीको विकास गरिनेछ । सहकारीलाई एकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । सहकारीको नियामक प्रणालीलाई थप कडा बनाउँदै नगरपालिकाको प्रचलित कानुन, सहकारी ऐन विपरीत सञ्चालन हुने सहकारीलाई खारेज गर्ने नीति लिइनेछ ।सहकारीको संस्थागत क्षमता, वित्तीय साक्षरता, पुँजी निर्माण र उद्यमशीलता विकासमा टेवा पुर्‍याउने नीति लिइनेछ ।सहकारीलाई सहुलियत पूर्ण कर्जा र अनुदान योजनामा पहुँच बढाउन सहजीकरण गर्ने नीति लिइनेछ ।सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, संस्थाको सुदृढीकरण र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ । सहकारीको पूँजी र लगानीलाई व्यावसायिक कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

३२.   

वित्तीय समावेशीकरण र साक्षरता

नगरवासीहरूलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सहज पहुँच पुर्‍याउन वित्तीय साक्षरता विस्तार र औपचारिक कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।

३३.   

भूउपयोग योजना

जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने नीति लिइनेछ । भू उपयोग नीति र कानुनी

व्यवस्थाका आधारमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गरिनेछ । स्थानीय भू–उपयोग परिषदले स्वीकृत गरेको भू–उपयोग योजना अनुसार भूमिको  प्रयोग गरिनेछ । निजी तथा सरकारी खेती योग्य जमिन बाँझो राखिने छैन ।

३४.  

जग्गा वितरण

राष्ट्रिय भूमि आयोगको मापदण्ड बमोजिम प्राथमिकताका आधारमा ऐलानी तथा प्रयोग विहीन जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि अन्तर सरकारी साझेदारी र सहकार्य गरिनेछ ।

३५.  

महिलालाई प्राथमिकता

समानताको आधारमा महिला किसानको भूमिमा अधिकार कायम गरिनेछ र महिला किसानको एकल वा संयुक्त स्वामित्व कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

उपक्षेत्र ७  श्रम तथा रोजगारी

३६.   

रोजगारी सिर्जना र श्रम बजार विस्तार

सरोकारवालासँग समन्वय गरी रोजगारीको क्षेत्र विस्तार र रोजगारीका अवसरहरू अभिवृद्धि गर्न एकीकृत प्रयास गरिनेछ । स्थानीय रोजगारीको अवस्था अध्ययन गरी दिगो, समावेशी, मर्यादित र व्यवस्थित श्रम बजार सुनिश्चित गरिनेछ। स्थानीय युवालाई स्वरोजगार बनाइ श्रम बजारमा आकर्षित गर्न पहल गरिनेछ।

३७.  

श्रम अधिकार र कल्याण

नगर क्षेत्रका सङ्गठित उद्योगमा कार्यरत श्रमिकका लागि प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दर लागू गर्न पहल गरिनेछ ।सहरी क्षेत्रमा सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।श्रमिकहरूलाई सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ । विभिन्न सीप र श्रममा संलग्न नेपाली नागरिक कामदारको पहिचान गरी सूचीकृत बेरोजगारलाई श्रम बजारको मागअनुसार थप दक्ष र सक्षम जनशक्ति विकास गर्न तालिम दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।न्यूनतम पारिश्रमिक र पेशागत स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू लागू गरिनेछ।

३८.  

वैदेशिक रोजगारी

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा रोजगारी गुमाएका युवालाई स्वरोजगार, व्यावसायिक तथा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा सक्षम बनाउन सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक तथा वित्तीय तथा अन्य पूर्वाधार विकास सहायताका लागि आवश्यक पहल गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र अनुभवलाई प्रमाणित गरी उद्यमशीलता विकासमा प्रयोग गर्न एवम् सुरक्षित आप्रवासनका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुनएकीकरणका कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउन सङ्घ, प्रदेश सरकार र विकास साझेदारहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।

३९.   

रोजगार सेवा

नगरपालिकाका विभिन्न योजना तथा सार्वजनिक विकास कार्यमा श्रम प्रधान प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई स्थानीय बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिनेछ । नगरपालिका क्षेत्रभित्रका रोजगारदाताको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी रोजगारदाता र बेरोजगार व्यक्तिबीच सम्पर्क स्थापित गर्न आवश्यक संयन्त्रको विकास गरिनेछ ।

४०.  

आप्रवासी कामदारको सशक्तीकरण

सुरक्षित आप्रवासन आपतकालीन कोष प्रयोग गरिनेछ र रोजगारीका लागि विदेश गएका व्यक्तिहरूको प्रोफाइल तयार गरिनेछ। आप्रवासी कामदारको क्षमता अभिवृद्धिलाई निरन्तरता दिई आप्रवासी बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

४१.  

पूर्वाधार विकास

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना र

कामको आधारमा पारिश्रमिक जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री, औजार र श्रम सुरक्षा सामग्री खरिद गर्न बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।

उपक्षेत्र ८ गरिबी निवारण

४२.  

स्व-रोजगार र उद्यमशीलता विकास

स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, पशुपालन, साना तथा घरेलु उद्योग, कालीगढ तथा सीप अभिवृद्धि कार्यक्रम, कृषि उपज सङ्कलन, हाट बजार व्यवस्थापनमा सहकारी संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ ।

४३.  

शहरी गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक पूँजी निर्माण

नगर क्षेत्रका विभिन्न समूहबीच सहकार्य गरी शहरी गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक पुँजी निर्माणमा जोड दिने नीति लिइनेछ ।गरिबी निवारणका लागि साझेदारी, सहकार्य र समन्वयमा लघु उद्यमशीलता विकास र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।विगतका वर्षहरूमा गरिबी निवारणका लागि सञ्चालन भएका उद्यम विकास कार्यक्रमहरूलाई पुनस्फूर्त तालिम र रोजगारीसँग जोड्ने नीति लिइनेछ।

४४.  

गरिबी पहिचान र लक्षित कार्यक्रमहरू

गरिबी निवारण सम्बन्धी स्थानीय नीति र पहिचान मापदण्ड तयार गरी दिगो विकास लक्ष्यका पाँच खम्बा र सत्र लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने कार्यक्रमहरू तयार गरिनेछ। विपन्न परिवारको पहिचानका लागि सङ्कलन भएका तथ्याङ्कका आधारमा परिचयपत्र वितरण सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।गरिबी पहिचान गरी गरिबका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। गरिबलाई लक्षित गरी रोजगारी तथा स्वरोजगार सीप विकास तालिम तथा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।

---

सामाजिक विकास क्षेत्र

उपक्षेत्र १  शिक्षा, भाषा, कला तथा साहित्य

४५.  

समावेशी शिक्षा

·  

विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना हुने सुनिश्चितता गरिनेछ । बाल बचत कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै विद्यार्थीले कम्तीमा माध्यमिक तह पुरा  गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । अति विपन्नताको कारणले विद्यालय जान नसक्ने अवस्था भएका विद्यार्थी, पारिवारिक द्वन्द्व, विपद् वा समस्यामा परेका बालबालिकाको शिक्षाको हक सुनिश्चितताका  लागि पोशाक, शिक्षण सामग्री लगायतको व्यवस्था गरिनेछ ।

·  

सुस्त श्रवण विद्यालयमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गरी विशेष क्षमता भएका बालबालिकाको सिकाइमा प्रोत्साहन गरिनेछ। विविध कारणवश विद्यालय भर्ना हुन नसकेको तर निजी रूपमा अध्ययन गरेको व्यक्तिलाई सम्बन्धित वडाले गरेको सिफारिसको आधारमा निजको क्षमता र स्तरको जाँच परीक्षण गरी विद्यालयले मापदण्ड बनाई कक्षा ८ सम्म भर्ना परीक्षा दिन पाउने आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

·  

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको योजना तर्जुमा, सञ्चालन तथा नियमन गरिनेछ, साथै औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित नागरिकका लागि अनौपचारिक शिक्षाको प्रबन्ध गरिनेछ ।

४६.  

विद्यालय शिक्षकको क्षमता विकास

·  

शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

·  

गणित तथा विज्ञान जस्ता विषयको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्नका लागि आधारभूत तहका शिक्षकहरूलाई कक्षा कोठामा आधारित तालिम सञ्चालन गरिनेछ । हरेक विषयका रोष्टर प्रशिक्षकको चयन गरी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन गरिने तथा रोष्टर प्रशिक्षक मार्फत विषयगत रूपमा देखिएका शैक्षिक समस्या समाधान गर्न शिक्षकहरूलाई सहयोग शैक्षिक सुपरिवेक्षणको वैज्ञानिक पद्धति लागू गरिनेछ।

·  

MGML कक्षा शिक्षण सिकाइलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि विस्तार गर्दै लगिनेछ ।

४७. 

छात्रवृत्ति

·  

"सूर्योदय नगरपालिकाको इच्छा छोरी बुहारीलाई शिक्षा" भन्ने अभियानलाई अगाडि बढाई स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने ‍छोरी बुहारीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कार्यलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ । विपन्न जेहेन्दार, गरिब , दलित तथा लोपोन्मुख जातिको उच्च शिक्षामा पहुँच विकास गर्नका लागि छात्रवृत्तिको दायरा विस्तार गरी थप छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।

·  

मेयर शिक्षा सुधार कोष मार्फत विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधारको विकास गर्ने तथा सूर्योदय नगरभित्र रहेका आधारभूत विद्यालयहरूमा अध्ययनरत जेहेन्दार उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम थप विद्यालयमा समेत विस्तार गर्दै लगिनेछ । नगरभित्र सामुदायिक विद्यालयबाट SEE परीक्षा तथा कक्षा १२ को परीक्षामा A+ ग्रेड ल्याई उत्तीर्ण हुने गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको निम्ति छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका लागि गरिब विपन्न परिवारका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।

·  

सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत कक्षा १-८ मा अभिभावक गुमाएका तथा अन्य संरक्षकको आवश्यकता पर्ने विद्यार्थी  तथा मा.वि. तहमा अध्ययनरत गरिब तथा विपन्न वर्गका  डेरा गरी बस्नुपर्ने  स्थितिका विद्यार्थीहरूलाई आवासीय छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छ । साथै  एस.इ.इ. उत्तीर्ण र माध्यमिक तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।

४८.  

वाल शिक्षा

·  

‘हरेक वडा, व्यवस्थित शिशु स्याहार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी हरेक वर्ष हरेक वडामा कम्तीमा एक व्यवस्थित बाल विकास केन्द्र वडा कार्यालयको समेत समन्वयमा निर्माण गरिनेछ । बाल कक्षामा धेरै विद्यार्थी भएका बाल विकास सहज कर्ता नभएका तर निजी स्रोतबाट बाल कक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्वयम् सेवक शिक्षक तथा बाल शिक्षक परिचालन कार्यविधि, २०७९ बमोजिम व्यवस्थापन गरिने छ ।

४९.  

अतिरिक्त क्रियाकलाप

·  

हरेक माध्यमिक विद्यालयमा विद्यालयको संस्थागत सुधारका लागि विद्यालय  विद्यार्थी परिषद् स्काउटिङ र जुनियर  रेडक्रस सर्कल, पूर्व विद्यार्थी मञ्चको स्थापना र सञ्चालन तथा सबै विद्यालयमा बाल क्लबको गठन  र सञ्चालन गरिनेछ । नगरभित्रका विद्यालयहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत खेलकुद, भाषा, साहित्य, कला, सङ्गीत, सांस्कृतिक पक्ष, हाजिरीजवाफ आदि जस्ता कार्यक्रमहरू प्रतियोगितात्मक रूपमा सञ्चालन गरी विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकासको निम्ति बाह्र महिना बाह्र कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

·  

"भावी पुस्ताको प्रकृति, पर्यावरण र प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको अधिकार वर्तमान पुस्ताबाट उपहार" भन्ने नारालाई साकार पार्न आ.व. ०८०/८१ मा  SEE परीक्षा, ११ र १२ कक्षाको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा ग्रेडसिट मार्कसिट र चारित्रिक प्रमाण पत्र लिन जानु पूर्व कम्तीमा १० वटा वृक्षारोपण अनिवार्य गर्नुपर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै हरियाली विद्यालय ‍सञ्चालनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

·  

दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि वृत्ति परामर्श (Career Guidance)कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

५०.  

नियमन र गुणस्तर सुधार

·  

सार्वजनिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइनेछ । विद्यालयहरूको नक्साङ्कन गरी भूगोल र न्यूनतम विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा समायोजन, कक्षा थप र अनुमति दिने तथा विद्यालय समायोजन गर्ने कार्य गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा, तह, विषय, र विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरिनेछ । शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन र विद्यार्थी सङ्ख्याको अवस्था हेरी शिक्षकहरूलाई शैक्षिक सत्र मिल्ने गरी आवधिक सरुवा व्यवस्था लागू गरिने र शैक्षिक सत्रको बीचमा सरुवा गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै लग्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

·  

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापक र शिक्षकसँग गरिने कार्यसम्पादन करारका सूचकलाई व्यवस्थित गरिने, लक्ष्य र उपलब्धिको मापन गर्ने प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । राम्रो अभ्यास तथा उत्कृष्ट कार्य र सिकाई उपलब्धि हासिल गर्ने आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालय तथा काम गर्ने शिक्षक, बाल शिक्षक, निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई वार्षिक रूपमा छनौट गरी पुरस्कृत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

·  

कक्षा १-८ को स्थानीय पाठ्यक्रम अनुसार नगरपालिका भित्रका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा अनिवार्य स्थानीय विषयका रूपमा लागू गर्ने तथा समय सापेक्ष रूपमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गर्दै लगिने नीति लिइने छ।

·  

गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान शिक्षकहरूको समूह बनाइ गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषयको गुणस्तर सुधारका लागि थप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालयबाट प्राप्त ज्ञानलाई प्राविधिक, वैज्ञानिक, रोजगारमूलक, सिपमूलक र व्यवहारिक बनाउन ‘गणितसँग खेलौँ , गणितीय धारण बसाऔं’  भन्ने नारा सहित गणित र विज्ञानको विषयको प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

·  

विद्यालयको आर्थिक कार्य प्रणालीलाई पारदर्शी तथा विद्यालयको आन्तरिक सुशासन प्रवर्द्धन गर्न न.पा.बाट आ.ले.प. गर्ने तथा शैक्षिक प्रगति र वित्तीय उपलब्धि आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने पद्धतिको विकास गरिने तथा सामुदायिक विद्यालयहरूको आर्थिक लेखा सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम नियमनलाई प्राथमिकतामा राखी आर्थिक सुशासनको सुनिश्चितता गरिनेछ । शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन र नियमन गरिनेछ ।

·  

विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरूका अभिभावकहरूले उनीहरू अध्ययन गर्ने विद्यालयमा एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा चार पटक विद्यालयमा अनिवार्य उपस्थित भई आफ्नो बालबालिकाको पृष्ठपोषण लिने तथा विद्यार्थी अभिभावक परिचयपत्रलाई समेत निरन्तरता दिई अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

५१.  

नमुना विद्यालय कार्यक्रम

·  

विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा अगाडि बढाउने कार्यलाई निरन्तरता दिन फिक्कल माध्यमिक विद्यालयमार्फत अनुभव र तालिम सञ्चालन गरी अन्य विद्यालयमा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ साथै करफोक विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयलाई नगरको नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग (सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदान) र नगरको साझेदारीमा थप कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ ।

५२.  

शैक्षिक पूर्वाधार विकास

·  

सामुदायिक विद्यालयहरूलाई शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भार तथा घेरा बाराको कार्यलाई प्राथमिकताको आधारमा गरिनेछ । सार्वजनिक स्थल तथा सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ ।विद्यालयहरूमा यस अगाडि भौतिक निर्माण भएका विद्यालयहरूमा निर्माण सम्पन्न भएका भौतिक संरचनाहरूलाई अपाङ्ग मैत्री संरचनाको रूपमा व्यवस्थापन गर्दै लगिने र अब निर्माण हुने हरेक भौतिक संरचना अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ ।

·  

प्रविधि विकासका लागि उचित व्यवस्था गरिनेछ । विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी आवश्यकताको आधारमा अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै सबै सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला  र इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याइनेछ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि एक प्रधानाध्यापक एक ल्यापटप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

५३.  

भाषा, कला तथा साहित्य

·  

भाषा, साहित्य, कला र सङ्गीतको विकासमा योगदान पुर्याउन नगर साहित्य कला तथा सङ्गीत प्रतिष्ठान र अन्य सरोकारवालहरूको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । भाषा, साहित्य कला र सङ्गीतसँग सम्बन्धित विषयका सामग्रीहरू तथा पुराना वेषभूषा, सामग्री, प्रविधि आदिको खोज अनुसन्धान गरी संरक्षण गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने  गरी सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ । विद्यालयमा भाषा, साहित्य कला तथा सङ्गीत विधाका फोकल शिक्षक तोकी विद्यालय स्तरमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नगर क्षेत्रभित्र बोलिने मातृभाषाको अध्ययन तथा अद्यावधिक गर्नका निम्ती भाषा आयोगसँग समन्वय गरिने छ । नगर क्षेत्र भित्र बोलिने भाषाहरूको संरक्षण, सङ्कलन गर्नका लागि बहुभाषिक कविता, गीत, कथा, नाटक लगायतका विविध विधाहरूसँग सम्बन्धित बहुभाषिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ । लोपोन्मुख लेप्चा समुदायको भाषा, संस्कृति र सभ्यतालाई प्रवर्द्धन गर्दै लगिनेछ।

५४.  

सांस्कृतिक पूर्वाधार

·  

भाषा, साहित्य, कला, दर्शन, आदि क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तित्वहरूको योगदानको समेत सम्मान हुने गरी शालिक तथा पार्क निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ ।नगर साहित्य तथा कला सङ्गीत प्रतिष्ठानको छुट्टै कार्यालय व्यवस्थापन /भवन निर्माण गरी पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय आदिको व्यवस्था गरिनेछ । सूर्योदय नगर चिनारी, नगरको वार्षिक साहित्य सङ्ग्रह, नगरका बालबालिकाको प्रतिभा स्मारिका, युवा तथा जेष्ठ नागरिकको सिर्जना सङ्ग्रह जस्ता सामग्रीहरूको निर्माण र प्रकाशन गरिनेछ ।

उपक्षेत्र २ आधारभूत स्वास्थ्य तथा पोषण

५५.  

पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा

उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नगरवासीको सर्वसुलभ, सहज र समान पहुँचको सुनिश्चितता गरिनेछ । नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवामा विस्तार गरी गुणस्तर सुधार गरिनेछ।  आयुर्वेद औषधालयहरूलाई सेवा प्रवाह सुधार गर्न आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिनेछ। डिजिटल स्वास्थ्य संस्था र एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइनेछ, स्वास्थ्य संवेदनशील सूचकहरूको अवस्थाको निगरानीका लागि ड्यास बोर्ड कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । निशुल्क वितरण हुने ‍औषधी, औजार उपकरण र स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग सम्बन्धित सामग्रीको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सङ्घ प्रदेश र अन्य निकायसँग समन्वय गरिनेछ । औषधी तथा सामग्रीको उपलब्धता र वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाइनेछ।

५६.  

स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास

स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सङ्घ, प्रदेश र अन्य साझेदार निकायसँग समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधारलाई बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, किशोरमैत्री र पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा विकास गरिनेछ। एम्बुलेन्स परिचालन र व्यवस्थापनलाई सुदृढीकरण गरी नगर क्षेत्र भित्र छिटो छरितो एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन सम्पर्क प्रणालीमा सुधार गरिनेछ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्वामित्वमा रहेका चल अचल सम्पत्ति तथा उपकरणहरूको संरक्षण र प्रभावकारी उपयोगमा विशेष ध्यान पुर्‍याइनेछ ।

५७. 

दक्ष जनशक्ति विकास

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी र अन्य कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम, गोष्ठी आयोजना गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ ।स्वास्थ्य संस्थामा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ । महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवीका मार्फत समुदाय स्तरमा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहन, क्षमता अभिवृद्धि, तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेख व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पूरा गर्न योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

५८.  

स्वास्थ्य र पोषण प्रोफाइल

स्वास्थ्य र पोषण प्रोफाइल तयार गरी पूर्ण पोषित नगरवासीको परिकल्पनासहित दक्ष मानव पुँजी विकास गर्ने नीति लिइनेछ । आगामी वर्ष कम्तीमा दुईवटा वडालाई पोषणमैत्री वडा घोषणाको तयारी अवस्थामा पुर्‍याइनेछ ।

५९.   

महामारी रोग नियन्त्रण

महामारी रोग तथा प्रकोपको सामना गर्न कार्य योजना बनाइनेछ ।आवश्यक स्रोत साधनसहित वडा तथा नगर स्तरीय प्रतिकार्य टोली परिचालन गरिनेछ । महामारी रोग विरुद्ध काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन/जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरिनेछ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

६०.   

स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम

पाँच प्रमुख नसर्ने रोग (मुटु तथा रक्त नली सम्बन्धी रोग, मधुमेह, क्यान्सर, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोग, मानसिक स्वास्थ्य) सहित नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सघन कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । नगरपालिकाका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, स्थानीय पत्रपत्रिका/एफ. एम. मार्फत व्यापक जनस्वास्थ्य सचेतना सन्देश प्रवाह गरिनेछ । सुर्ती जन्य पदार्थ तथा अस्वास्थ्यकर खाद्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण र वितरणमा कडाई गरी त्यस्ता वस्तुको उपभोगबाट हुने हानि बारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

६१.   

सुरक्षित मातृत्व तथा नवशिशु सेवा

गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई फोलिक एसिड र क्याल्सियम वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सुरक्षित प्रसूतिका लागि उचित प्रसूति सेवाको व्यवस्था गरिनेछ ।

६२.   

विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम

किशोरीहरूमा रक्त अल्पताको जोखिम न्यूनिकरण गर्न २६ हप्ता (१० देखि १९) उमेर समूहका किशोरीहरूलाई आइरन र फोलिक एसिड वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई अर्ध वार्षिक रूपमा जुकाको औषधी खुवाउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

६३.   

नगर अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापन

नगर अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरी केन्द्रीय अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकसँग परामर्शको व्यवस्था गरिनेछ। अस्पतालबाट दिगो रूपमा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।

६४.  

हेल्थडेक्स सञ्चालन र व्यवस्थापन

सीमावर्ती क्षेत्रमा हेल्थ डेस्कबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य कर्मी र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरिनेछ ।

६५.  

निजी स्वास्थ्य संस्था अनुगमन

निजी क्लिनिक, अस्पताल, नर्सिङ होम र स्वास्थ्य संस्थाको न्यूनतम मापदण्डको परिपालनाका

सम्बन्धमा नियमित अनुगमनलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

६६.   

स्वास्थ्य बीमा नीति

लक्षित समूहलाई प्राथमिकतामा राखी सबै नगरवासीहरूलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने नीति लिइनेछ ।

उपक्षेत्र ३  खानेपानी तथा सरसफाई

६७.  

पहुँच र उपलब्धता

सबै नगरवासीको आधारभूत खानेपानी सेवामा पहुँच बढाउने नीति लिइनेछ । नगर क्षेत्र भित्र रहेका खानेपानीका स्रोतहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ ।खानेपानी सेवाको विस्तार तथा खानेपानीका स्रोतको संरक्षण, विकास र प्रयोगमा समुदाय तहको परिचालन र सहभागिता बढाउँदै नगरवासीहरूको स्वामित्व विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

६८.  

पूर्वाधार विकास

 मानवबाट निस्कने फोहोर मैलाको समुचित व्यवस्थापन र विकास कार्यहरू वातावरणमैत्री रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।सङ्घ र प्रदेशको लगानी र साझेदारीमा नगर क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका खानेपानी आयोजनालाई तोकिएको समयावधिभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ । भरपर्दो सेवा सुनिश्चित गर्न पुराना र सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरूको नियमित मर्मत सम्भार र पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनेछ । नयाँ खानेपानी आयोजनाको निर्माण र विस्तारमा सङ्घ, प्रदेश र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्यमा आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।

६९.   

वातावरण संरक्षण

सतही र भूमिगत स्रोतहरूमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रावधान सहित प्रदूषण नियन्त्रण उपायहरू अपनाइनेछ । चालू खानेपानी आयोजनाको माग व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गरी आपूर्ति सुधार गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ । वर्षाको पानी सङ्कलन, भण्डारण र बहु उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

७०. 

नियमन र सहजीकरण

सहरी क्षेत्रभित्र सञ्चालित खानेपानी संस्थाहरूको सेवा सुधार, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक नियमन, मार्गदर्शन र सहजीकरण गरिनेछ।

७१.  

उपभोक्ता सचेतना

सुरक्षित खानेपानी सेवाको उपयोग सम्बन्धी उपभोक्ता केन्द्रित जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै प्रकारका खानेपानी (ट्याङ्कर, जार, बोतल) को गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन गरिनेछ । खानेपानी प्रविधि र चुहावट रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । पानीको किफायती र समुचित प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

उपक्षेत्र ४ महिला, बालबालिका तथा सामाजिक समावेशीकरण

महिला

७२.  

सशक्तिकरण

महिलाका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । महिला विकास कार्यक्रम मार्फत महिला समूह, समिति र सङ्घ संस्थालाई निरन्तर सहयोग पुर्‍याइनेछ । सार्वजनिक स्थल तथा कार्यालयमा स्तनपान कक्षको व्यवस्था गरिनेछ।

७३.  

स्वास्थ्य र कल्याण

स्वास्थ्य समस्याको गम्भीरता र उपचार जटिलतालाई ध्यानमा राखी महिलाले भोग्ने स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ । अति गरिब, एकल महिला, अविवाहित एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अति गरिब दलित परिवारका सदस्यहरू जस्ता लक्षित समूहहरूलाई समावेश गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ ।

७४. 

आर्थिक सशक्तिकरण

महिलालाई स्वरोजगार र स्वाभिमानी बन्न प्रोत्साहित गर्न महिलाको नाममा दर्ता भएका औद्योगिक व्यवसायमा ३५ प्रतिशत शुल्क छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ । लघु उद्यम विकास कार्यक्रममार्फत गरिबी निवारण गर्न लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) लाई निरन्तरता दिइ महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, कृषि प्रविधि र बीउ पुँजीमा समेत सहयोग गरिनेछ । बस्तुको उत्पादनमा टेवा पुर्‍याउन बजारीकरणको सहजीकरण गरिनेछ ।

७५. 

सामाजिक सुरक्षा र समावेशीकरण

महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी, फरक क्षमता भएका नागरिक र उमेरका कारण निष्क्रिय अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सकारात्मक विभेदका आधारमा विकासमा सहभागी हुने अवसर दिइनेछ ।सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यलाई साझा प्रयासमा एकीकृत गर्ने नीति अपनाइनेछ । मानव वेचविखन, अनाथ, महिला हिंसा, घरेलु हिंसाबाट पीडितको संरक्षण र उद्धार गर्नको लागि पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने कार्यमा सङ्घीय र प्रदेश सरकार, तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग सहकार्य र समन्वय गरिनेछ । नगर क्षेत्रभित्र गठन हुने उपभोक्ता समिति, सहकारी तथा अन्य संस्थामा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । सूर्योदय नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालिका तथा अपाङ्गता भएका बालिका तथा महिलालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ ।

७६.  

चेतना र वकालत

लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गरी नगरपालिकालाई लैङ्गिक हिंसा मुक्त नगर घोषणा गर्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मानव वेचविखन विरुद्ध साथै मानवअधिकार र महिला अधिकारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरिनेछ। नगरका महिलाहरूमध्ये सबैभन्दा जेष्ठ महिलालाई सूर्योदय नगर आमा घोषणा र सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

बालबालिका

७७. 

बालमैत्री नगरपालिका

बाल अधिकारका चार स्तम्भ बाल संरक्षण, बाल सहभागिता, बाल विकास र बाल बचाउलाई सुनिश्चित गरी बालमैत्री नगरपालिकाका सूचकहरूलाई दिगो रूपमा संस्थागत गर्न आवश्यक विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिनेछ । बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न विकास योजना तर्जुमादेखि अनुगमनको चरणसम्म बालबालिकाको सहभागिताका लागि प्रत्येक वडामा गठन भएका बाल क्लबहरूलाई क्रियाशिल बनाइनेछ ।

७८. 

बालबालिकाको सहभागिता र नेतृत्व

बालबालिकालाई भविष्यको अगुवाको रूपमा मात्र नभई वर्तमानको विकासमा पनि साझेदारको रूपमा व्यवहार गरिनेछ । बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयमा नीति कार्यक्रम बनाउँदा बालबालिकाको संस्थागत सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि उनीहरूको सहभागिता र नेतृत्वमा विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।

७९.  

बाल संरक्षण र सचेतना

बालबालिकासँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, परोपकारी संस्था र विकास साझेदार संस्थाहरूसँगको समन्वयमा बाल संरक्षण नीति तथा कार्य योजना अवलम्बन गरिनेछ । कानुन विपरीत हुन सक्ने बालविवाह, साइबर अपराध, लागू औषध दुर्व्यसन रोक्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवर्द्धन गर्दै बालश्रम हुन नदिन अनुगमन, निरीक्षण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

८०.  

बाल विकास र पोषण

पोषणमैत्री नगरपालिका घोषणाका लागि स्थानीय क्षेत्रगत सूचकहरू पूरा गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएको बाल उद्यानसहितको बालमैत्री सिकाइ केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ । बालबालिकामा पर्ने मनोसामाजिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सामुदायिक विद्यालयका बालमैत्री कक्षा शिक्षक र बाल विकास केन्द्रका सहायक शिक्षकलाई सामाजिक मनोविज्ञान तालिम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।

८१.  

बालबालिकाका लागि संस्थागत रूपरेखा

बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन, बालबालिकाको वस्तुगत विवरण, बाल कोष सञ्चालन कार्यविधि र बालबालिकासँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी बालबालिकाको आवधिक लगानी योजना अवलम्बन गरिनेछ ।

जेष्ठ नागरिक

८२.  

ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कार्यक्रम

ज्येष्ठ नागरिक र असहाय ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष सुरक्षासहित यातायात र स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अन्तर पुस्ताको ज्ञान, अनुभव र सीप हस्तान्तरणका लागि निर्माण गरिएको ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र सञ्चालन गरी थप कार्यक्रमहरू विस्तार गरिनेछ।

८३.  

ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र समर्थन

ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गदै गरिब तथा अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने र सहायक सामग्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । ज्येष्ठ नागरिकको घरमा उत्कृष्ट हेरचाह गर्ने परिवारका सदस्यलाई छनोट गरी सम्मान गरिनेछ ।

८४.  

ज्येष्ठ नागरिक संलग्नता

६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको सहभागितामा वडा तथा नगर स्तरमा नागरिक सञ्जाल स्थापना गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, अनुभव र सीप प्रयोग गरी ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पहुँचमा सहजीकरण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

अपाङ्गता

८५.  

अपाङ्गता सहायता कार्यक्रम

अपाङ्गता भएका व्यक्ति, काम गर्न नसक्ने अपाङ्गता र असहाय, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने महिला र बालबालिकाको पहिचान गरी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र विकास साझेदारको सहयोगमा संरक्षण गर्न पहल गरिनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, खेलकुद, रोजगारी, सहकारी, चित्रकला र आय आर्जनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सूर्योदय नगरपालिका भित्र रहेका सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र वितरणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

८६.  

असक्षमता पहुँच

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन सहज बनाउन नगरक्षेत्रभित्र निर्माण हुने सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरूलाई अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ।

८७. 

स्वास्थ्य र स्वच्छता

सबै अपाङ्गता परिचयपत्र भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराइनेछ । अपाङ्गता भएका महिलालाई निःशुल्क सुरक्षित सेनेटरी प्याड र डाइपर उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

८८.  

अपाङ्गता सशक्तिकरण

नगरभित्र गठन भएका अपाङ्गता स्वावलम्बन समूहलाई सङ्गठित सहकारी संस्थाको रूपमा परिणत गरी परिचालनमा सहजीकरण गरिनेछ । सूर्योदय नगरपालिका भित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि हेल्प डेक्सको व्यवस्थापनका लागि सङ्घ/प्रदेशसँग समन्वय गरिनेछ । सूर्योदय नगरपालिकाभित्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन सहज बनाउन सहायक सामग्री तथा उपचार सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

सीमान्तकृत समुदाय

८९.  

दलित उत्थान

दलित समुदायको अवस्था पहिचानका लागि प्रोफाइल तयार गरी दलित उत्थानका कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । दलित समुदायका परम्परागत पेशा, कला र सीपको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै दलित समुदायको परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। दलित वर्गको विकासका लागि सचेतना र सीप विकास तालिमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनेछ । दलित समुदायलाई व्यावसायिक उद्यमशीलता विकास तालिम दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९०.   

जनजाति समुदाय विकास

आदिवासी जनजातिको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका साथै भाषा, संस्कृति, परम्परा र प्राचीन सीपको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ । जनजाति समुदायको समग्र अवस्था अध्ययन गरी स्थिति पत्र तयार गरी सो का आधारमा कार्यक्रम तयार गरिनेछ । जनजाति महासङ्घको रणनीतिक कार्य योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । लेप्चा-ग्राम निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

उपक्षेत्र ५  युवा तथा खेलकुद

९१.   

पूर्वाधार विकास

युवाहरूमा शारीरिक गतिविधि र स्वस्थ जीवन प्रवर्द्धन गर्न खेल मैदान, रङ्गशाला, फिटनेस सेन्टर जस्ता खेलकुद पूर्वाधारको विकास र मर्मत सम्भार गरिनेछ । सीमान्तकृत समुदायका युवाहरूलाई लक्षित गरी खेलकुद सुविधा र तालिममा पहुँच पुर्‍याउन विशेष कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिनेछ ।

९२.   

सीप विकास र रोजगारी

खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि खेलाडीहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षणको प्रबन्ध गरिनेछ ।खेलकुदसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू जस्तै उपकरण निर्माण र खेलकुद कार्यक्रम व्यवस्थापनको स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्न युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमहरूको डिजाइन गरिनेछ ।

९३.   

खेलकुद प्रतियोगिताहरू

युवामा खेलकुद र खेलकुदमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तथा क्षेत्रीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ । खेलकुदमा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न खेलकुद प्रतियोगिता तथा प्रतियोगिताहरूमा महिलाहरूको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिनेछ।

९४.  

प्रतिभा पहिचान र विकास

विभिन्न खेलकुदमा प्रतिभावान् युवाहरूको पहिचान गरी सो को विकास गर्ने नीति लिइनेछ । प्रतिभाशाली युवाहरूलाई विशेष तालिम र कोचिङ प्रदान गर्न युवा खेलकुद प्रतिष्ठान स्थापना   गरिनेछ ।

९५.  

सामुदायिक संलग्नता र साझेदारी

खेलकुद गतिविधिहरूमा सामुदायिक संलग्नता प्रवर्द्धन गर्न समुदायमा आधारित संस्थाहरू र खेलकुद क्लबहरूसँग साझेदारी स्थापना गरिनेछ। युवाहरूमा खेलकुद शिक्षा र शारीरिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा जोड दिइनेछ। दिगो र समावेशी युवा तथा खेलकुद विकासको प्रवर्द्धन गर्न युवा तथा खेलकुद विकासको एकीकृत गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ ।

उपक्षेत्र ६ सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण

९६.   

लाभग्राही  दर्ता र अभिलेख

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण निरन्तर अद्यावधिक गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको कागजात र व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी अभिलेखलाई लाभग्राहीको माग अनुसार सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९७.  

व्यक्तिगत घटना दर्ता

वडाहरूमा व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविर सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र जनप्रतिनिधिका लागि व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

९८.  

कर्मचारी-जनप्रतिनिधि-लाभग्राही कार्यक्रम

लाभग्राहीहरूको आवश्यकता र गुनासोको सम्बोधन गर्न कर्मचारी-जनप्रतिनिधि-लाभग्राही अन्तर संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

---

पूर्वाधार विकास क्षेत्र 

उपक्षेत्र १ आवास, भवन तथा बस्ती विकास

९९.   

भवन संहिता कार्यान्वयन

सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा  भवन संहितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै विपद् उत्थानशील (Disaster Resilience) पूर्वाधार संरचना निर्माणलाई अनिवार्य गरिनेछ । विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा सेण्डाई फ्रेमवर्कलाई केन्द्रविन्दुमा राखी Making Cities Resilience-2030 (MCR-2030) का सूचकहरू प्राप्ति गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ ।

१००.  

सुरक्षित आवास कार्यक्रम

गरिब, एकल, सीमान्तकृत र भूमिहीन परिवारका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

१०१.  

बस्ती विकास 

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा व्यवस्थित बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गरिनेछ । भू-उपयोग ऐन र नियमावली बमोजिम भू-उपयोग योजना तयार गरी भूमिको समुचित उपयोग मार्फत व्यवस्थित बस्ती विकास गरिनेछ । प्राथमिकताका आधारमा एक वडा एउटा सामुदायिक भवन निर्माण गरिनेछ ।

१०२.  

निर्माणको मापदण्ड

भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिई अव्यवस्थित रूपमा जमिन/घडेरी खार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ । पर्यावरण संरक्षणका लागि भवन निर्माण गर्दा सेप्टिक ट्याङ्की, सोक पिट र रिचार्ज पिट निर्माणलाई अनिवार्य गरिनेछ । नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण भएका भवनहरूमा अनिवार्य पार्किङ्गको व्यवस्था गरिनेछ । नगर क्षेत्रभित्र निर्माण हुने आवासीय भवनमा एक घर, एक रुख नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

१०३.  

सामाग्री र प्रविधि

घर निर्माण गर्दा स्थानीय सामाग्री प्रयोग गर्ने र जग्गाको संरचना अनुसार घर बनाउनेलाई नक्सा पास दस्तुरमा २५% छुट दिइनेछ । तालिम प्राप्त कालीगढबाट घर बनाउन प्रोत्साहनका लागि कालीगढ तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।

१०४.  

भवन व्यवस्थापन

नगर क्षेत्रभित्र निर्माण भएका निजी तथा सार्वजनिक भवनहरूको घर नम्बर निर्धारण गरी व्यवस्थापन गरिनेछ । निर्माणका लागि सडक क्षेत्राधिकार र नगर यातायात गुरुयोजना (MTMP) मा तोकिएको मापदण्डमा राखिनेछ।

उपक्षेत्र २  सडक, पुल तथा यातायात

१०५.  

सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको योजना र प्राथमिकता

नगर यातायात गुरुयोजना (MTMP) अनुसार नगरभित्रका सबै सडक प्राथमिकताका आधारमा निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न नगरपालिका, प्रदेश, सङ्घ र अन्य दातृ निकायबीच सहकार्य र समन्वयको नीति लिइनेछ ।सूर्योदय नगरपालिकाको आवधिक योजना र नगर यातायात गुरुयोजना अनुसार प्राथमिकताका आधारमा सडक सञ्जाल निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

१०६.  

समन्वय र सहकार्य

नगर क्षेत्रमा सञ्चालित सबै भौतिक कार्यक्रम तथा योजनाहरूको तयार गरिएको DPR र DEDR लाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहकार्य र समन्वयमा प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यक्रममा समावेश सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण कार्यलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) मा कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सीमा सडक र मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक निर्माण कार्यको निरन्तरताका लागि प्रदेश सरकारसँग पहल  गरिनेछ ।

१०७. 

भौतिक कार्यक्रमहरू र योजनाहरूको कार्यान्वयन

बाह्रमासे सडकहरूलाई निरन्तरता दिई प्राथमिकताका आधारमा पक्की सडकमा परिणत गरी नगर गौरव आयोजना सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रस्तावित निर्माणाधीन तथा निर्माण गरिएका पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा सञ्चालन, मर्मत सम्भार, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरण तथा औजारहरूको उचित व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि नीति अवलम्बन गरिनेछ।

१०८.  

 

सडक सञ्जाल र अन्य पूर्वाधारको विकास

नगर क्षेत्रभित्रका प्रमुख बजार तथा पर्यटकीय स्थलमा प्राथमिकताका आधारमा पार्किङ,

सार्वजनिक शौचालय, प्रतीक्षालय, सूचना बोर्ड जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । सूर्योदय नगर चक्रपथ निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । सूर्योदय नगरपालिकाका १४ सबै वडा कार्यालयलाई नगरपालिका कार्यालय जोड्ने सडक सञ्जाललाई उच्च प्राथमिकता दिई निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

१०९.

सडक क्षेत्राधिकार

मेची राजमार्गको सडक क्षेत्राधिकार कायम राख्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सडक क्षेत्राधिकार कायम भएका क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । नगरपालिका क्षेत्रभित्रका स्थानीय सडकको तोकिएको सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गाहरूको लगत  कट्टा गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ ।  नगर क्षेत्रभित्रको प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरका सडकको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न सडक डिभिजन कार्यालयसँग समन्वय गरी लगत कट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । वातावरण मैत्री पूर्वाधार निर्माणका लागि सडकको दायाँ बायाँ तर्फ वृक्षारोपण गर्ने कार्यलाई अघि बढाइनेछ ।

११०.

नियमित मर्मत सम्भार तथा आवागमनमा सहजता

नगर यातायात गुरुयोजना (MTMP) मा समावेश सडकमा मात्रै लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । नगर क्षेत्र भित्रका सडकको मर्मत सम्भार सडक बोर्ड नेपालसँगको साझेदारीमा गरिनेछ । नगर भित्रका सडकहरूमा नियमित आवागमन सुनिश्चित गर्न सडक मर्मत सम्भार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । नियमित आवतजावतमा बाधा पुर्‍याउने कार्यहरू (जस्तै सडकमा निर्माण सामग्री राख्ने, काठको गोलिया राख्ने, पसल राख्ने आदि) लाई निरुत्साहित गरिनेछ। स्थानीय सडकको भार वहन क्षमता अनुसार सवारी साधन सञ्चालनको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन र व्यवस्थापन गरिनेछ । सडक मर्मत सम्भार कार्यमा नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको मेसिनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ । बाह्रमासे सडकहरूको सडक हेरालुद्वारा नियमित रेखदेख गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । सडक अनुगमन प्रणालीलाई निरन्तरता दिइनेछ । सहरी क्षेत्र भित्रको ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।

१११.

झोलुङ्गे पुल

नगरका विभिन्न स्थानमा आवश्यकताअनुसार झोलुङ्गे पुल निर्माण र निर्माण भएका पुलको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ। झोलुङ्गे पुलको नियमित मर्मत सम्भारका लागि तोकिएका पुल संरक्षकहरूलाई आधारभूत मर्मत तालिम र सामग्री उपलब्ध गराइनेछ ।

उपक्षेत्र ३ जलस्रोत, जलविद्युत तथा स्वच्छ उर्जा  

११२.

विद्युत पहुँच र वितरण

केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच नभएका टोल बस्तीमा विद्युत सेवा विस्तार गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गर्नुका साथै अति गरिब परिवारका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गरिनेछ । टोल, बस्ती र घर उज्यालो बनाउन सरोकारवालाको सहभागितामा वैकल्पिक ऊर्जा (सौर्य ऊर्जा) को विस्तार गरिनेछ । साना, मझौला र ठूला उद्योग धन्दा र व्यापारिक केन्द्रसम्म तीन फेजको लाइन विस्तार गर्न विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय  गरिनेछ ।

११३.

वैकल्पिक ऊर्जा

वैकल्पिक ऊर्जाको सम्भावना पहिचान गरी सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा ऊर्जा प्रतिस्थापनको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।खनिज इन्धनको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै विद्युतीय उपकरण र सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।समुदायसँगको साझेदारीमा पर्यटकीय क्षेत्र, भवन, सार्वजनिक स्थान, बजार क्षेत्र र कालो पक्की सडक क्षेत्रभित्रका गाउँहरूमा सौर्य बत्ती जडान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

११४.  

पावर लाइन व्यवस्थापन

हाइटेन्सन विद्युत लाइनको प्रभावित क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणलाई निरुत्साहित गरिनेछ । सामुदायिक विद्युत आयोजनालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा ल्याउने निरन्तर प्रयास गरिनेछ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा विद्युत् प्रसारण लाइनलाई सुरक्षित र वैज्ञानिक बनाउन र बजार क्षेत्रका विद्युत वितरणका तारहरूलाई इन्सुलेटेड तारमा परिणत गर्न पहल गरिनेछ ।

उपक्षेत्र ४  सूचना सञ्चार तथा प्रविधि

११५.  

 

सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता र पहुँच

नागरिकको सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न बनेको कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । सार्वजनिक सेवालाई सुलभ र पारदर्शी बनाउन नगरपालिकालाई प्रविधिमैत्री नगरको रूपमा विकास गरिनेछ। नगरपालिका र अन्तरगतका कार्यालयको कामलाई अनलाइन बनाउन र सेवाग्राहीलाई सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउन प्रचार प्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

११६.

इन्टरनेट र डिजिटल साक्षरता

नगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक संस्था, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य संस्थाहरूमा इन्टरनेट सुविधालाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाइनेछ । द्रुत इन्टरनेट पहुँचका लागि दूरसञ्चार संस्थानसँगको समन्वयमा FTTHको विस्तारलाई फराकिलो बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ। नगरवासीहरूमा डिजिटल साक्षरता विकास गर्न आवश्यक तालिम र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । नगरपालिका क्षेत्र भित्रका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई क्रमशः फ्री वाईफाई जोन बनाइनेछ । नगरको मोबाइल एप र कार्यालयको वेव साइटलाई नगरबाट प्रवाह हुने सेवासँग आबद्ध गरी नगरका सबै सूचना तथा सेवाहरूमा सहज पहुँच स्थापना गरिनेछ ।

११७. 

मिडिया र सञ्चार 

इलाम जिल्लाबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमबाट जनहितका विज्ञापन प्रसारण गर्ने नीति लिइनेछ । राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा स्थापित सञ्चारकर्मीसँगको सहकार्यमा विकास पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै सञ्चारकर्मीको क्षमता विकास, संस्थागत विकास र सुरक्षाका लागि सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । प्रकाशन/प्रसारण कार्यका लागि स्थानीय तथा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमसँग समन्वय गर्न सूर्योदय सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ।

११८.  

विद्युतीय प्रणालीहरूको स्थापना र सुदृढीकरण

कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरी Integrated System को रूपमा विकास गरिनेछ । आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा नयाँ प्रणालीहरूको स्थापना गर्दै लगिनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय प्रणालीहरूलाई आवश्यकता अनुसार थप स्तरोन्नती र परिमार्जन गर्दै लगिनेछ । प्रणाली प्रयोगमा सहजता ल्याउनको लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । प्रणालीको सुरक्षाका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी तोकि IT Audit कार्यलाई अघि बढाइनेछ ।

११९.

विद्युतीय तथ्याङ्कको सुरक्षा प्रणाली

सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षा गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उपलब्ध विधि,   प्रविधि र जनशक्तिको

संयोजनबाट सूचना प्रविधि प्रणालीमा हुन सक्ने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र विद्युतीय माध्यमबाट सरकारी कार्य सञ्चालन तथा सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक सूचना प्रविधि प्रणालीको संरचनामा रहेका सुरक्षा जोखिमहरू पहिचान, जोखिम न्यूनिकरण गर्न र भविष्यमा त्यस्ता सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको सुरक्षा व्यवस्था गर्न सूचना प्रविधि विभागसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । विद्युतीय प्रणालीहरूको सुरक्षाका लागि firewall को व्यवस्था गरिनेछ । प्रविधिको स्वचालित प्रयोग, तथ्याङ्कको सुरक्षा र प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि Cloud Based Server सञ्चालनमा ल्याइनेछ । तथ्याङ्क सुरक्षा, प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन र पहुँचमा सुरक्षाको लागि न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१२०.   

प्रविधि सहायता कक्ष

प्रविधिमा आधारित कार्यसम्पादन प्रणालीको बढ्दो उपयोग र त्यसका लागि नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराउन पर्ने प्राविधिक सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न कार्यपालिकाको कार्यालयमा प्रविधि सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

१२१.

विद्युतीय हस्ताक्षर प्रणाली

कार्यालयको दैनिक कार्यसम्पादन तथा अभिलेखलाई प्रविधिमा आधारित बनाई आधिकारिकता प्रदान गर्नको लागि Digital Signature लाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यसका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

  

---

वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्र

उपक्षेत्र १ वन, हरियाली, भू संरक्षण तथा जैविक विविधता 

१२२.

वन संरक्षण र व्यवस्थापन

नगरबासीले आफ्नो नम्बरी आवादीको रुख कटान गर्नुपरेमा ३३ इन्च भन्दा कम गोलाई भएका रुख कटानमा रोक लगाइनेछ । सरपट कटानीलाई कडाईकासाथ निषेध गरिनेछ । वडा समितिको उपस्थितिमा सर्जमिन सिफारिसको आधारमा नगरपालिकाले छपान कटान स्वीकृति उपलब्ध गराउनेछ । सार्वजनिक वनक्षेत्र, सडक तथा राजमार्गको किनारमा र उपयोग विहीन सार्वजनिक, सरकारी जग्गामा फलफूल लगायत अन्य प्रजातिका बिरुवा रोपण गर्ने र संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । नगरलाई हरा भरा स्वच्छ बनाउन खाली क्षेत्रमा अनिवार्य बिरुवा रोपण कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । रुख कटान मापदण्डको कार्यान्वयन, व्यापक वृक्षारोपणका लागि बिरुवा वितरण गरी वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण र वनको सुरक्षा नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१२३.  

वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम

खानेपानी मुहान तथा स्रोत संरक्षण, ताल, पोखरी तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन, वन संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन जैविक विविधताको संरक्षण, समुदाय तथा विद्यालयमा वातावरणीय शिक्षा, ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रण लगायत आधारभूत वातावरणीय सूचकहरूको कार्यान्वयन गर्दै नगरपालिकालाई वातावरण मैत्री स्थानीय शासनको निम्ति योजनाबद्ध कार्यक्रमहरूको थालनी गरिनेछ ।

१२४.  

पानीका मुहान र स्रोतहरूको संरक्षण

पानीको स्थानीय श्रोत तथा मुहान संरक्षण गर्ने नीति अङ्गीकार गरिनेछ । नगर क्षेत्रभित्र रहेका सुख्खा क्षेत्रहरूमा आकाशे पानीको सदुपयोग गर्न पानी भकारीको नीति लिइनेछ । ताल, पोखरी र सिमसारको दिगो व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

१२५.  

विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन र दिगो व्यवस्थापन कार्यक्रम

विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशील व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१२६.  

जैविक विविधता संरक्षण तथा प्रवर्द्धन

जैविक विविधताको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । पूर्वाधार आयोजनाहरूमा वृक्षारोपण गरी वातावरण र विकासबीच सन्तुलन सुनिश्चित गरिनेछ । लोपोन्मुख जीवजन्तुको संरक्षणका लागि विशेष ध्यान दिइनेछ ।

उपक्षेत्र २  वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन 

१२७. 

खुला चरण क्षेत्रको व्यवस्थापन

नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको खुला पशु चरन क्षेत्रहरूका कारण वनजङ्गल, हरियाली नासिदै गएकोले वनजङ्गल जोगाउन र वृक्षरोपण गरीएको ठाउको उचित संरक्षण गर्न उक्त क्षेत्रहरूमा खुला चरिचरनलाई समुदायको सहभागितामा व्यवस्थित गरिनेछ ।

१२८.  

फोहोरको न्यूनीकरण र वर्गीकरण

फोहोरको न्यूनीकरण, वर्गीकरण र पुन प्रयोगका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा तालिम सञ्चालन गरिनेछ। फोहोरको प्रकृतिअनुसार फोहोर सङ्कलन केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न वडा समितिहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। जैविक फोहोर व्यवस्थापनका लागि होम कम्पोष्टिङ प्रविधिको प्रवर्द्धन गरिनेछ । बायोडिग्रेडेबल र नन बायोडिग्रेडेबल फोहोरलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न Solid Waste Management Programme (SWMP) को कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

१२९.  

सार्वजनिक-निजी साझेदारी

नगर क्षेत्रभित्र उत्सर्जन हुने फोहोरलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीबाट व्यवस्थापन गर्न पहल गरिनेछ ।आफ्नो टोल सफा राखौं अभियान मार्फत नगर सफा राख्ने कार्यमा टोल विकास संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ । स्थानीय समुदायले व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक स्थानमा शौचालय निर्माण गरिनेछ । पर्यटकीय क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न निजी संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ । मापदण्ड अनुसार ढलको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ।

१३०.  

प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहोरको व्यवस्थापन

मदिरा जन्य सिसाको फोहोर व्यवस्थापनको लागि मदिरा उद्योगका आधिकारिक विक्रेताहरूलाई जिम्मेवार बनाइनेछ । पानीको उपलब्धता र मिनरल वाटरका बोतलका लागि निषेधित क्षेत्रहरू लगायत वातावरणमा मिनरल वाटरको बोतलको प्रभावलाई कम गर्न नीतिहरू अवलम्बन गरिनेछ।

उपक्षेत्र ३  विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन

१३१.  

विपद् जोखिम न्यूनीकरण

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र  व्यवस्थापनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य र विपद् पुनर्लाभको क्षेत्रमा काम गर्ने वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय गरी विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । विपद् व्यवस्थापन समिति, वडा सचिव, टोल विकास संस्थालाई आफ्नो जिम्मेवारीका विषयमा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय विपद् र जलवायू परिवर्तन अनुकुलन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

१३२.  

विपद् जोखिम नक्साङ्कन

भूउपयोग वर्गीकरण मार्फत विपद् जोखिम लेखाङ्कन र नक्साङ्कनको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ । स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरूमा विपद् जोखिमसँग सम्बन्धित स्थानीय स्रोत ज्ञान र सीपहरू प्रयोग गर्ने अवधारणा समावेश गरिनेछ । विपद् जोखिमको प्रभावको लेखाङ्कन गरी उक्त तथ्याङ्कहरू विभिन्न माध्यमबाट प्रसारित गरिनेछ।

१३३.  

संवेदनशील वस्ती व्यवस्थापन

संवेदनशील भूउपयोग क्षेत्रभित्रका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण र विपद्‍बाट हुने क्षतीको न्यूनीकरणका लागि सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

१३४.  

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन

नगर क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सरोकारवालासँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र सम्बन्धित सरोकारवालाको सहयोग जुटाउने नीति लिइनेछ ।

१३५.  

वन्यजन्तु व्यवस्थापन

जङ्गली जनावरको आक्रमण तथा द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

१३६.  

पूर्वाधार

सूर्योदय नगरपालिकाका सबै वडा र टोल बस्तीमा एम्बुलेन्स र दमकलको आवागमनलाई ध्यानमा राखी सडक मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ । आगजनी नियन्त्रणका लागि पानी सङ्कलन ट्याङ्की र पोखरी निर्माण गरी संरक्षण गरिनेछ ।

१३७. 

सहकार्य र समन्वय

Making Cities Resilience-2030 (MCR-2030) को लक्ष्य प्राप्तिका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग साथै United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) लगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य र साझेदारी गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

  

---

सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकास क्षेत्र

उपक्षेत्र १ नीति, कानुन, न्याय तथा सुशासन

१३८.  

विवाद समाधान

विवाद समाधानका लागि मेलमिलापको माध्यमलाई प्राथमिकता दिइनेछ । विवाद समाधानका लागि नगरपालिकामा रहेको मेलमिलाप समिति र मेलमिलाप कर्ताहरूलाई थप सक्रिय बनाइनेछ । न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सुलभ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनता प्रति जबाफदेही बनाउन मेलमिलाप कर्ताको लागि आधारभूत र पुनर्ताजगी तालिम, सहायता कक्षको स्थापना र कानुनी परामर्शको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। उत्कृष्ट मेलमिलाप कर्तालाई पुरस्कृत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

१३९.  

मेलमिलाप केन्द्र

सबै वडामा स्थापना भएका मेलमिलाप केन्द्रको व्यवस्थापनमा थप सुधार गरिनेछ । न्याय कार्यान्वयनका लागि मेलमिलाप कर्तालाई आवश्यक र उपयुक्त स्रोत र साधन उपलब्ध गराइनेछ ।

१४०.  

कानुनी साक्षरता र नेतृत्व विकास

कानुनी साक्षरता र नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई सबै वडाका टोलहरूमा विस्तार गरिनेछ। गैरसरकारी सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूको सम्मेलन गर्न पहल गरिनेछ ।

१४१.  

न्यायिक समितिको संस्थागत विकास

न्यायिक समितिको सचिवालयमा आवश्यक सामग्रीको उचित व्यवस्था गरी न्यायिक घोषणाको अभिलेख प्रक्रियामा सुधार गरिनेछ । न्याय प्रशासन र विवाद समाधान भएपछि अनुगमन र निरीक्षण गर्न न्यायिक समितिलाई थप सक्रिय बनाइ अनुगमनलाई तीव्रता दिइनेछ । न्यायिक समितिको समग्र कार्य सम्पादनको अनुगमन कार्यका लागि जिल्ला अदालतलाई अनुरोध गरिनेछ ।

१४२.  

नीति तथा स्थानीय कानून निर्माण

आवश्यकता अनुसार नीति, कानुनको परिमार्जन गर्नुका साथै अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा आवश्यक थप कानुन निर्माण कार्यमा क्रियाशिल भई निर्माण भएका कानुनहरूको संशोधन गर्न सैद्धान्तिक, प्रक्रियागत, प्राविधिक सीप विकासलाई संस्थागत गर्दै लगिनेछ। कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

१४३.  

सुशासन नीति

सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जबा फदेहिता र उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ तुल्याइनेछ । नागरिक वडा पत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, गुनासो चौतारी लगायतका सार्वजनिक उत्तरदायित्वका औजारहरूको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी र नियमित तुल्याइनेछ ।

१४४. 

पारदर्शिता

स्थानीय सरकारलाई जबाफदेही, पारदर्शी र जनता प्रति उत्तरदायी बनाउन नगरका महत्त्वपूर्ण बैठक तथा कार्यक्रमहरू फेसबुक, डिजिटल डिस्प्ले, एफ.एम., युट्युब जस्ता माध्यमबाट सार्वजनिक गरिनेछ ।  नगरपालिकाका निर्णयहरू, वित्तीय अवस्था तथा कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित सूचनाहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नेछ ।

१४५. 

उपभोक्ता हित संरक्षण

अनुगमन र नियमन

उपभोक्ता हकको संरक्षणका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू लगायत बजारको नियमित अनुगमनलाई सरोकारवालाहरूको समन्वयमा नियमित सञ्चालन गरिनेछ । अनुगमन कार्यका लागि बजेटको प्रबन्ध र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ  । 

अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति र भण्डारणको लागि निगरानी प्रणाली

अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र भण्डारणको लागि अनुगमन प्रणालीको विकास गरी बजारमा एकाधिकार प्रवृत्ति, कृत्रिम अभाव र मुनाफाखोरी जस्ता आपूर्तिमा बाधा पुर्‍याउने गतिविधि रोक्न अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाइनेछ ।

सूचना र चेतना

उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न सूचना तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

खाद्य सुरक्षा

खाद्य स्वच्छता कायम गर्न, खाद्यवस्तु र माछा मासुको आपूर्ति परीक्षण गर्न जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन र परिचालन गरिनेछ ।

पेशागत स्वास्थ्य र सुरक्षा

पेशागत स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न होटेल र रेस्टुरेन्टका कामदारहरूका साथै होमस्टेमा काम गर्ने कामदारहरूको पेशागत स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डहरूको नियमित अनुगमन गरिनेछ।

उपक्षेत्र २  सङ्गठन तथा क्षमता विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह

१४६.  

संस्थागत क्षमता विकास

स्वीकृत क्षमता विकास योजनाको आधारमा मानव संशाधनलाई समयानुकूल दक्ष र क्षमतावान् बनाउनका साथै संस्थागत क्षमता  विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।आन्तरिक कार्य सम्पादनलाई व्यवस्थित र स्वचालित बनाउनका लागि कार्य सम्पादन कार्यविधिको निर्माण गरि लागू गरिनेछ ।आन्तरिक कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगिनेछ। 

१४७. 

सार्वजनिक सेवामा पहुँच

सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न नगरपालिकाले सार्वजनिक सेवालाई पहुँचयोग्य, पारदर्शी, निष्पक्ष, भ्रष्टाचारमुक्त, जबाफदेही र सहभागितामूलक बनाउन संस्थागत क्षमता विकास गर्नेछ। सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि सार्वजनिक सेवाका मापदण्ड तयार गरिनेछ ।

१४८. 

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न, स्थानीय कानुन, ऐन र नियमहरूको पालना गर्न गराउन र सो सम्बन्धी स्वचालित अनुगमन प्रणाली स्थापित गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप परिमार्जन र कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१४९.  

मानव संसाधन व्यवस्थापन र  क्षमता विकास

विधिको शासन, पारदर्शिता, परिणाममुखी व्यवस्थापन र जबाफदेहिताका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दै आधुनिक सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी मानव संसाधन र संस्थागत विकासको क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ । प्रचलित कानुनको अधीनमा रही रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति , करार सम्झौताको नवीकरण र मौजुदा जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

१५०.  

सङ्गठनात्मक सर्वेक्षण 

प्रशासनिक सङ्गठनका महाशाखा, शाखा, उपशाखा र कर्मचारीहरूको कार्यभार, राजश्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी मौजुदा संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाई सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी बनाउन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिनेछ ।

१५१.  

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन

नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकलाई कामको मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत र दण्डित गरिनेछ । कार्यसम्पादन करारका सूचकहरूको मूल्याङ्कन गर्न अङ्कभारमा आधारित  सूचकहरूको निर्धारण गरि सो को मूल्याङ्कनलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको मुख्य आधार बनाइनेछ ।

१५२.  

उत्कृष्ट अभ्यासहरूको अनुसरण

सङ्घ, प्रदेश र अन्य पालिकाहरूको अतिरिक्त अन्तरराष्ट्रिय असल अभ्यास र संस्कृतिलाई सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा आत्मसाथ गरिनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रहनसहन, संस्कृति, भूगोल, जलवायु, उत्पादन जस्ता विषयमा आधारित भई अन्य नगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्न पहल गरिनेछ ।

१५३.  

अनुगमन तथा समन्वय

सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, जनमुखी, जबाफदेही, गुणस्तरीय र परिणाममुखी बनाउन नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्यबाट अनुगमनलाई वृद्धि गरिनेछ ।

उपक्षेत्र ३ राजश्व तथा स्रोत परिचालन

१५४. 

वित्तीय स्रोत सङ्कलनको फराकिलो दायरा

स्थानीय कर सेवा शुल्क तथा दस्तुर सङ्कलन गर्न Willingness to pay  लाई प्रोत्साहन गरी Ability to pay बनाउन सरोकारवालासँग छलफल तथा परामर्श गर्ने कार्यलाई विस्तार गरिनेछ । वित्तीय श्रोत सङ्कलनको दायरा फराकिलो बनाउँदै नगरपालिका, सङ्घ र प्रदेश सरकार र अन्य संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। कर संरचना र करको दरमा सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील र समतामूलक बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा साझेदारी अभिवृद्धि गरिनेछ । राजश्व सुधार योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१५५.  

करदाता पहिचान

करदाता पहिचानको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सबै करदाताहरूलाई सूचीकृत गरिनेछ। परिचयपत्र वितरणलाई सबै वडामा विस्तार गरी करदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाइनेछ ।

१५६.  

राजश्व प्रशासनको संस्थागत सुधार

राजश्व प्रशासनको क्षेत्रमा कार्यदक्षता र व्यावसायिकताका लागि आवश्यक संस्थागत सुधार गरिनेछ । राजस्व प्रशासनलाई थप व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउँदै जबाफदेही, दक्ष र किफायती बनाउन प्रविधिको प्रयोग गरी कर सङ्कलनको लागत घटाइनेछ । स्थानीय कर सेवा प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र भौतिक क्षमतामा आधारित बनाउन आवश्यक कानुन र नियमावली निर्माण गरिनेछ । कर भुक्तानी गर्न करदातालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

१५७. 

लगानी र व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली

उत्पादनशील उद्योग तथा व्यवसायको संरक्षण र निकासी प्रवर्द्धनमा सहजीकरण गरी कर प्रणालीलाई लगानी र व्यवसाय मैत्री बनाइनेछ । कर प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न गैर सरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा करदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ ।

१५८. 

करदाताहरूका लागि छुटहरू

मुलुकको असहज आर्थिक अवस्था र न्यून आर्थिक गतिविधिका कारण नागरिकमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखी आर्थिक विधेयकमार्फत सबै करदातालाई जरिबाना र अन्य छुटको प्रस्ताव गरिनेछ ।

१५९.  

प्रभावकारी सार्वजनिक खरिद

प्रचलित खरिद कानुनको अनुपालनका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी तुल्याइनेछ ।

१६०.  

स्रोत परिचालन

स्रोत परिचालनमा विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयन कुशलता र वित्तीय अनुशासनलाई आत्मसाथ गरिनेछ ।

उपक्षेत्र ४ तथ्याङ्क प्रणाली, योजना र विकास व्यवस्थापन

१६१.  

तथ्याङ्क प्रणाली

नगरको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताको पहिचान, सरोकारवालाहरूको लागि जानकारी एवं नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा र निर्णय प्रक्रियामा उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि नगरपालिकाको जनसङ्ख्या, आर्थिक अवस्था, भू-उपयोग, पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवाको अवस्था जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गरी सो विषय क्षेत्रगत सूचना तथा जानकारी समावेश गरिएको वस्तुगत विवरण अद्यावधिक एवं प्रमाणीकरण  गरी वेवसाइट र अन्य माध्यमबाट सरोकारवालाको  पहुँच स्थापित गरिनेछ ।

१६२.  

लगानी प्रतिफलका सूचकको उपयोग

नगरपालिकाको योजना तर्जुमा तथा बजेट विनियोजनलाई नगरको वस्तुगत विवरण र भरपर्दो तथ्याङ्कको आधारमा निर्धारण गरिएको विषय क्षेत्रगत नतिजा सूचकलाई आधार बनाइनेछ र योजना तथा कार्यक्रमबाट अपेक्षित नतिजा हासिल भए नभएको मापन गरिनेछ । सङ्कलित तथ्याङ्कको मूल्याङ्कनका आधारमा निर्धारित परिणाम सूचकहरूमा प्रगतिको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरि योजना कार्यान्वयनमा उपलब्धि र चुनौतीहरू पहिचान गर्ने, योजनाहरूको समीक्षा गर्ने र अपेक्षित नतिजा प्राप्तिका लागि आवश्यक कारबाही अघि बढाउने पद्धतिको अवलम्बन गरिनेछ । अनिवार्य दायित्व बाहेकका क्षेत्रमा लगानी र प्रतिफलको विश्लेषणका आधारमा विनियोजन गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ ।

१६३.  

सूचना प्रविधिमैत्री नगर

नगरपालिकालाई सूचना प्रविधिमैत्री नगरको रूपमा विकास गरिनेछ । विभिन्न क्षेत्रका खण्डित तथ्याङ्क र अभिलेखको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न नगर सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । विद्युतीय पुस्तकालय (ई-लाइब्रेरी) स्थापना गरिनेछ। सूचनाहरूलाई भौगोलिक सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरिनेछ ।

१६४.  

परियोजना र कार्यक्रमको अनुगमन प्रणाली

आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन सुनिश्चित गर्न, कार्यान्वयनको गुणस्तर कायम राख्न, कार्यतालिका एवं समय सीमाको पालनामा सुधार गर्न र समुदायमा परियोजना र कार्यक्रमहरूको प्रभावको मूल्याङ्कन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । अपेक्षित नतिजा प्राप्त भएको सुनिश्चित गर्न अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट रूपमा परिभाषित र मापन योग्य नतिजाहरूमा आधारित अनुगमन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।निर्णय प्रक्रियालाई सहयोग गर्न र  समयमै सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले नियमित प्रतिवेदन गर्ने पद्धतिको विकास गरिनेछ । अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने सूचना प्रविधिको र प्रगतिको नतिजा सार्वजनिक गर्न सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरिनेछ ।अनुगमनका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी एवं कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । आयोजना र कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

१६५.  

भौतिक पूर्वाधार विकास

भौतिक पूर्वाधार विकासमा गरिने लगानीको अपेक्षित उपलब्धिलाई सुनिश्चित गर्न वडा स्तरीय आयोजनामा रु १ लाख र नगर स्तरीय आयोजनामा रु ५ लाखभन्दा कम विनियोजनलाई निरुत्साहित गरिनेछ । आयोजनाहरूलाई बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, सर्वव्यापी पहुँच, वातावरणमैत्री र विपद् जोखिम प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई ध्यानमा राखी सञ्चालन गरिनेछ।

१६६.  

सार्वजनिक निजी साझेदारी

पूर्वाधार, पार्क, बगैँचा, ऐतिहासिक महत्त्वका सडक, सम्पदा, रङ्गशाला, कबर्ड हल, बहुउद्देश्यीय कम्प्लेक्स, हाट बजार पूर्वाधार, फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रणाली, पशुपक्षी वधशाला, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र अन्य विकास साझेदार र सरोकारवालाहरूको साझेदारी, समन्वय र सहकार्यमा निर्धारण गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनको प्राथमिकताका आधारमा निर्माण कार्य गर्दै लगिनेछ ।

१६७. 

आर्थिक अवस्थाको तथ्याङ्कको विश्लेषण

आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय आर्थिक सर्वेक्षण, विकास तथा योजनाको पुनर्मूल्याङ्कन, समय सापेक्ष परिमार्जन, आर्थिक विकास संवाद जस्ता कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ । गरिबी र बेरोजगारको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सङ्घ, प्रदेश र अन्य दातृ निकाय तथा संस्थाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने नीति लिइनेछ ।

१६८.  

सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियाको अवलम्बन

नगरवासीको आवश्यकता र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न मागमा आधारित भई Bottom-up Approach बाट योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ । तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका चरणहरूमा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा वृद्धि गरी स्थानीय लाभग्राहीहरूको अपनत्व र स्थायित्व विकास गरिनेछ ।

१६९.  

दिगो विकासका स्थानीय लक्ष्य प्राप्तिको नियमित मूल्याङ्कन

दिगो विकास लक्ष्य स्वैच्छिक पुनरावलोकन प्रतिवेदनका आधारमा दिगो विकास लक्ष्य स्थानीय योजना निर्माण गरी तोकिएको समयावधिभित्र लक्ष्य प्राप्तिलाई सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुधारको पद्धति अवलम्बन गरिनेछ ।

---

---